Author: Rozana Desh Pardesh

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ GLP-1 ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਇੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸਭਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਥੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧਦੇ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ…