ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਸੀਲ ਤੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ 20 ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਦਿਆਂ ਏ ਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਦ ਚਾਹੋ ਜਿਥੋ ਚਾਹੋ ਫਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਫਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋ ਇਸ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਫਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੌਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਸੀਲ ਤੋ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜ਼ੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


