ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ (15 ਜੂਨ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬਨਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।