ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (14567) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।