ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਏਕੇਐਮ, ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ (20 ਜੁਲਾਈ) ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਵਾਨਗੀ ਬਿੰਦੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’
ਪਾਂਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ।