‘ਹਰ ਹਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’-ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣਵੀਂ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਆਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।