ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੇਵਾ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪੈ੍ਰਲ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਦੋਂ) :– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੇਵਾ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਹੁਣ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਮ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।