ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ : ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਦਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ’ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 5,591 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ’ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ’ ਵਿੱਚ 92,848 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,365 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 40,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ’ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ’ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ—ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।