ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ’ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ – ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਨਾਮ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ – ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ – ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ, ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੀਜੇਪੀ ਮਾਰਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਨਈਈਟੀ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।