ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ : ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਗਨਾਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਗਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਗਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।”
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।