ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ” ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਰਾਵਤ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਣਮਾਨਯ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ” ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ—ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ, ਪਰਿਸੀਮਨ ਵਿਧੇਯਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 550 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਵ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ “ਅਟਕਾਓ, ਲਟਕਾਓ ਅਤੇ ਭਟਕਾਓ” ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਉਠਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
Breaking News
- डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने समावेशी बैंकिंग के लिए बहुभाषी एआई को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- उपराष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विधायी गौरव यात्रा’ के समापन सत्र को संबोधित किया
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे
- केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 15-17 नवंबर तक भारत खनन सप्ताह 2026 आयोजित करने की घोषणा की
- प्रधानमंत्री मोदी का 17 जुलाई का दौरा हरियाणा के विकास को देगा नई रफ्तार: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
- संकल्प से सिद्धि का सशक्त प्रतीक है हाइड्रोजन ट्रेन: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- कांग्रेस ने दिए घोटाले और परिवारवाद, भाजपा ने दिया पारदर्शी शासन, आत्मनिर्भर भारत और विकास का नया मॉडल : सुनीता दुग्गल
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से की शिष्टाचार भेंट


