ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ : ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉਪ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੌਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2013’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਵਿਸਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆੰਤਰੀਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (LCC) ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ICC ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸਥਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।