ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ (ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ) ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਗਟਜੀਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ) ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 17/07/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 6ਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਬਲਦੇਵ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਬਲਵੀਰ ਗਰਚਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੋਕਰ, ਪਿਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਗਗੜਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਬਲਰਾਜ ਦਾਉਂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਰਾਣੋ ਖੇੜੀ ਗਿੱਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਠ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।