ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 2% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੋਲੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਡੀਏ ਦਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 58% ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਐਨਸੀ-ਜੇਸੀਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 69,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 3.83 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।