ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 91 ਐਸਟੀਪੀ ਚਾਲੂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਐਸਟੀਪੀ ਲਗਾਏ ਗਏ; 11 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਅਣਸੋਧੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ?ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ), ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ?ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ?ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਈਟੀਪੀ) ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,543 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 91 ਐਸਟੀਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 593 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 41 ਐਸਟੀਪੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ?ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ?ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ?ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 147.5 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ); ਸੈਕਟਰ 18, ਸੈਕਟਰ 34, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 37 (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ); ਸੈਕਟਰ 29 (ਪਾਣੀਪਤ); ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ (ਸੋਨੀਪਤ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਰਵਾਲੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19.5 ਐਮਐਲਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 211 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ; ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ,ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।