ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ; ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।