ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ —-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਪੱਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁੱਖ: ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਇਵਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।