ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੌੜ; ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।