ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ (10 ਲੱਖ) ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ’ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲੇਗਾ। 40 ਲੱਖ (40 ਲੱਖ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3.2 ਮਿਲੀਅਨ (32 ਲੱਖ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ’ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 800,000 (8 ਲੱਖ) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਕੱਚੇ’ (ਅਸਥਾਈ/ਮਿੱਟੀ) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 700,000 ਲਈ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 300,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਜਾਂ ਡੀਐਫਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਰਸੀਦਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
’ਮਾਵਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ (32 ਲੱਖ) ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ (37 ਲੱਖ) ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ (ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ) ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ (ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2017, 2019, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਲਗਭਗ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ, 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।