ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਪਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਖਾਂ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ – ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ (*ਮਹਾਂਬੰਦ*) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।