ਪਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਲੋਟੀ ਅਤੇ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ;

ਪਾਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਲੋਟੀ ਅਤੇ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।