ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 1902 ਤੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਵਾ ਸੱਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ—ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ—ਸੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ?ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸਿ?ਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸਿ?ਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼—ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਨ—ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ, ਐਡੀ.ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ.ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਸ੍ਰ.ਰਾਬਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਸ੍ਰ.ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ.ਸਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸ੍ਰ.ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ.ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।