ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ; 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀਈਈ5 ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੌਰਵਮਈ ਚਿੱਤਰਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀਈਈ5 ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।