ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਟਰਿੱਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੈ?ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਉਤੇ 10.000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਖਰੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਘੜੂੰਆਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਲ ਕੱਪੜਾ, ਲਾਲੀ ਘੜੂੰਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


