ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਈਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (329) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ (329) ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 329 ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।