ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੱਗ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਰਾਏ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਸਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬਿਪਨ ਪਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ, ਰੰਜਨ ਭਨੋਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਬਬਲੀਨ, ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।