ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ, ਰਾਜ ਨੇ ’ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 11 ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।