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    Home»Haryana»इस बार एक सप्ताह पहले 25 मई से शुरू होगी सूरजमुखी की खरीद : कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
    Haryana

    इस बार एक सप्ताह पहले 25 मई से शुरू होगी सूरजमुखी की खरीद : कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

    May 24, 20262 Mins Read
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    हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इस बार एक सप्ताह पहले कल 25 मई से सूरजमुखी की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारियों के लिए खरीद एजेंसियों को पुख़्ता प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

    श्री राणा ने बताया कि सूरजमुखी उगाने वाले किसानों को राहत देने के मकसद से हरियाणा सरकार ने रबी मार्केटिंग सीज़न 2026-27 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत सूरजमुखी की फ़सल की खरीद एक हफ़्ता पहले शुरू कर दी है। यह खरीद, जो पहले 1 जून से शुरू होने वाली थी, अब पूरे राज्य की मंडियों में 25 मई से शुरू होगी।

    उन्होंने बताया कि सूरजमुखी उगाने वाले किसानों की बार-बार यह मांग आ रही थी कि खरीद जल्दी शुरू की जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कटाई शुरू होने की संभावना है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीद का शेड्यूल एक हफ़्ता पहले कर दिया गया है।

    उन्होंने आगे बताया कि इस फ़ैसले से कटाई के सबसे व्यस्त समय के दौरान मंडियों में फ़सल की आवक बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि खरीद एजेंसियों से कहा गया है कि वे खरीद केंद्रों पर उचित बुनियादी ढांचा, फ़सल उठाने के इंतज़ाम और भुगतान की सही व्यवस्था सुनिश्चित करें।

    राज्य सरकार ने खरीद और मार्केटिंग से जुड़ी सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि मंडियों में खरीद का काम बिना किसी रुकावट के चले, इसके लिए वे तुरंत इंतज़ाम करें।

    जिन एजेंसियों को खरीद में तालमेल बिठाने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB), हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (HSWC), हैफ़ेड, नाफ़ेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फ़ेडरेशन (NCCF) शामिल हैं।

    कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी 24 फ़सलों की खरीद करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और समर्थन मूल्य पर फ़सलों की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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