Author: Rozana Desh Pardesh

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ GLP-1 ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਇੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸਭਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਥੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।