ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ/ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪਟਿਆਲਾ)/ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ਵ ਵਿਖੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ’ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ?ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 552 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।