ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ, (ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰੇ )ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ,ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰੱਦ ਕਰੋ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਓ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ,ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰੋ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਰੇਨਾਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕੋ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲਓ,ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਓ੍ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ,ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸੌੜੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੱਜਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵਰਨਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਏ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਦਿੜਬਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰ , ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ, ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ,ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ,ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਣਾ, ਸਾਂਝਾ ਦਿਵਅੰਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਲਾਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


