Author: Rozana Desh Pardesh

* ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ‘ ਦੀ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ…

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਰਮਵੀਰ ਬੌਧ, ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 37 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ…

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਐਨਐਸਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ’ਰਿਜ਼ਰਵ’ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025…

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 03 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ…

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ’ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਅਤੇ ’ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ’ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ – ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ…

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ 815 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ…

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ’ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ’ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਲ ’ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ…

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 95.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 65.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ…

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਇਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।