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- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला
Author: Rozana Desh Pardesh
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP के अलावा, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सेना, BSF, SSB और RPF सहित अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई इस बैठक में, मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बने स्टैंडिंग फोकस ग्रुप (SFG-SC) ने अब तक हुई प्रगति और कॉरिडोर की सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए अपनी सिफ़ारिशों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। बैठक…
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 व 24 अगस्त को मुंबई में उच्चस्तरीय निवेश संपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में निवेश की संभावनाओं को देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के सामने रखा जाएगा। यह कार्यक्रम अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ‘हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2.0’ की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव…
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को आईना दिखाकर एकजुट व अनुशासित करने का कार्य किया है। समाज को आगे बढ़ाने में अनुशासन को ही पहला कार्य माना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी महान संतों और महापुरुषों के दिखाएं रास्ते पर चलते हुए देश व प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर कार्य कर रहे हैं। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने हरियाणा दशनाम गोस्वामी समाज सभा को धर्मशाला निर्माण कार्य के लिए 21…
हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि शिक्षा और खेल जीवन में बहुत जरूरी हैं। खेलों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर नीति लागू कर रही है। परिणाम स्वरूप हरियाणा प्रदेश व भारत देश के खिलाड़ी ओलम्पिक जैसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने युवा-खिलाडिय़ों से खान-पान पर विशेष ध्यान रखने का आह्वान भी किया। शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा शनिवार को चरखी दादरी में कैप्टन जिले सिंह स्कूल परिसर में 59वीं तीन दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली…
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को आईना दिखाकर एकजुट व अनुशासित करने का कार्य किया है। समाज को आगे बढ़ाने में अनुशासन को ही पहला कार्य माना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी महान संतों और महापुरुषों के दिखाएं रास्ते पर चलते हुए देश व प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर कार्य कर रहे हैं। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने हरियाणा दशनाम गोस्वामी समाज सभा को धर्मशाला निर्माण कार्य के लिए 21…
हरियाणा राज्य मातृ, नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल को बड़ा बढ़ावा देने जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों को 8 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग्स के निर्माण में तेजी लाने और 1 नवंबर तक सभी विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) को मदर-न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स (एमएनसीयू) में बदलने के निर्देश दिए हैं। डॉ. मिश्रा ने आज यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माताओं और नवजात शिशुओं को इलाज के दौरान…
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केवल चुटकुले सुनाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान बताएं कि आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले चुनाव के समय महिलाओं व युवाओं से किए वादों का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने महिलाओं से हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था और सरकार बने 5 साल होने को है और अब अगले चुनाव सिर पर आ गए हैं तब भी पंजाब के मुख्यमंत्री स्टेज से महिलाओं से पूछ रहे हैं कि बहन एक महीने के पैसे खाते में…
ਉਮਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 67 ਸਾਲਾ ‘ਸ਼ੂਟਰ ਦਾਦੀ’ ਸੁਮਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 51ਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਸੋਨੇ, 1 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਸੁਮਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ…
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ…
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ…
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