ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 694 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 339 ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਭੋਲਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਬੰਤ ਭੁੰਦੜ, ਸਰਮੁੱਖ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਨੰਦਗੜ ਕੋਟੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗਗਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।