ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਤ-5393 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਸੀ.ਐਚ. ਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਐਚ
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੀਏ ਭਾਵ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੱਤ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ?ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੇਸਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 5993 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸੈਨਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ
ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ) ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੀ.ਐਚ. ਬੀ. ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ’ਸਕਿਲਡ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇਟਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ’ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਲ’ ਹੈ ਜੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।