ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਉ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, C&D ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, CETP/ETP ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸੀਐਸ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 400 ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਾਇੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 29 ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਬੀਅਂਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 46 ਮੈਨੂਅਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4 ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਡਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 521 ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3866 ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 56 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 91 ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਗੰਦਾਪਾਣੀ ਲਗਭਗ 553.4 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 133 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 6 ਐਸਟੀਪੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 288.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 7 ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀਓਡੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 10 ਮਿਗ੍ਰਾ/ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 6863 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਧਵਾਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ, ਆਰਐਮਸੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੂਚੜਖਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।