ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਸਿਵਲ, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਉਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ – ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ – ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 23 ਅਪੈ੍ਰਲ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਸਿਵਲ, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਉਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ – ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ – ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।