‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਾਏ ਪਾਬੰਦੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ 5 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।