ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ *ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026* ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ, *ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ* ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ?ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।