ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ – ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਾਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਯਥੇਸ਼ਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 33 ਕੇਵੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੰਨਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਆੰਧੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਯਥੇਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 2.2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।