ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚੋਣਾਂ 2026: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਧੋਗਿਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਏਆਈ-ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਏਆਈ-ਜਨਿਤ”, “ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਰਧਿਤ” ਜਾਂ “ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਮੱਗਰੀ” ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ/ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੌਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ/ਉਮੀਦਵਾਰ ECINET ‘ਤੇ C-Vigil ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ C-Vigil ਐਪ ਰਾਹੀਂ 3,23,099 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,10,393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਰਥਾਤ 96.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।