ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ- ਖੱਟਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਵੀ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ – ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। 1979 ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।