ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ” (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ – ਸੰਸਦ – ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ” ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ – “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ” – ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ – ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ’ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ) 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ *ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ* ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ 23.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 23.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ 28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
’ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨ; ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1976 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
*ਮੰਡੀਆਂ* (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿਖੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ – ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।