ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਾਰ (ਬਿਟੂਮਨ) ਦੀ ਘਾਟ – ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੁਡਾ), ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮਡੀਏ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਐਸਐਮਡੀਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਕਸਰ ’ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਜ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ” ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।