ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ: ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ; ਵਿਅਕਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ *ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994* ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ (ਰੋਪੜ), ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਬਲ, ਬਰਹਕਾਲੀ ਰਾਉਂ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਹਬਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।