ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਦਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਦਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।