ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ…
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼?ਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪੁਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।