ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ – ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ – ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ (ਸ਼ੈਟਲਰਾਂ) ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ’ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਹੋਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।