ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ‘ਫਾਰਮ-6’ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।