ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹੱਲਾਬੋਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

niii ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੱਕ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਰਾਖੰਭਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।